संस्थाको भवनमा सरकारी अस्पताल

कुम्भराज राई
सोलुखुम्बुको जिल्ला अस्पताल संस्थाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले वर्षौं पहिले १५ शैया घोषणा गरेको अस्पताल संरचना अभावमा हिमाली स्वास्थ्य तथा वातावरणीय सेवा संस्थाको भवनमा सञ्चालन हुदै आएको हो ।
फाप्लु अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा २०६० सालदेखि हिमाली स्वास्थ्यको भवनमा सञ्चालन हुदै आएको थियो । उक्त भवन २०७२ को भुकम्पले भत्किएपछि पुनः दाताको सहयोगमा नया भवन निर्माण गरि अस्पतालको सेवा सुचारु गरिएको छ । संस्थाको नाममा ‘सर एडमण्ड हिलारी फाउन्डेशन’ र ‘नेपाल माउण्टेन मोबाइल बेल्जियम’को सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको संस्थाका अध्यक्ष ङिमातेण्डुप शेर्पाले बताउनुभयो ।
भवन प्रयोग गरे बापत् जिल्ला अस्पतालसँग कुनै शुल्क नलिएको बताउनुभयो ‘हामीले जिल्ला अस्पतालको दुरावस्था देखेर सहयोग होस् र सर्वसाधारणले उपचार सेवा सहज रुपमा पाउन् भनेर दाता खोजेर सञ्चालनका लागि भवन दिएका हो । यसमा हाम्रो निजि र संस्थागत स्वार्थ जोडिएको छैन ।’
विवादमा भवन
जिल्लाकै केही सरोकारवालालाले उक्त संस्थाले अस्पतालको अवस्था देखाएर दातालाई रकम मागी आफ्नो जग्गामा करोडौंको भवन ठडाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले संस्थाको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नं. १८९० मा मात्र नभएर व्यक्ति ङवाङ दोर्जी शेर्पाको नाममा रहेको १८५३ नम्बरको जग्गामा समेत भवन निर्माण भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘एउटा दातृ निकायले सहजै त्यत्रो रकम अस्पताल प्रयोजनका लागि हुने गरि कसरी दिन सक्छन् ?’ नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक सरोकारवालाले भने, ‘सरकारी अस्पतालको अवस्था देखाएर दातालाई रकम मागेको हो । घर बनाउने बेला व्यक्ति र संस्थाको जग्गामा बनाइएको छ ।’
फाप्लु अस्पताल प्रमूख डा. मिङमाछिरि शेर्पाले भवन निर्माणका लागि दातासँग जिल्ला अस्पतालको कुनै सम्झौता नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो अस्पतालको भवन नभएको कारण संस्थाको भवनबाट सेवा सुचारु गरेको बताउनुभयो । ‘भुकम्प पछि अस्पतालकै जग्गामा भवन बनाउनका लागि तयारी पनि गरिएको थियो ।’ डा. मिङमाले भने, ‘तर हामीले बनाउने भनेको जग्गामा जोखिमको रातो स्टिकर लागेपछि हामी हिमाली स्वास्थ्यको भवनमा बस्न बाध्य भयौं ।’
हिमाली स्वास्थ्यका अध्यक्ष ङिमातेण्डुप शेर्पाले समेत संस्थाको जग्गामा भवन बनेको र कुनै व्यक्तिको जग्गामा नबनेको बताउनुभयो । ‘यदि कुनै व्यक्तिको जग्गा अन्जानवश परेको भए हामीले सहजै रुपमा संस्थाको नाममा नामसरी गर्न सक्छौं । संस्था पनि सरकारकै एउटा पाटो भएकोले हामीले सामाजिक हित विपरित काम गरेका छैनौ ।’