बिबिसि–जब–जब बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेको सार्वजनिक हुनथाल्छ, कतिपयले यस्ता अपराधमा संलग्नलाई मुत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राख्ने गर्छन्। शनिवार पनि काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलामा त्यस्तै माग गर्दै प्रदर्शन भएको थियो।
तर, नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विगतमा विभिन्न खाले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउँन सम्भव नभएको जानकारहरूले बताएका छन्।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै राजधानी काठमाण्डाैमा शनिवार भएको विरोधका प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
विरोधका क्रममा केही महिलाले अंगप्रदर्शन हुने खालको कपडा लगाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। तर, शनिवारै उनीहरूलाई छाडिसकिएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका थिए। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय कम भएको भन्दै राजधानीमा भएको यो प्रदर्शन पहिलो होइन, न त मृत्युदण्डको माग नै। तर, बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि राखिने मृत्युदण्डको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको मानवअधिकार कानुन अध्ययन गरेकी एकजना अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड माग गर्दै काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलामा गरिएको प्रदर्शन।
उनको भनाइ छ, ‘मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने गरी विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी सन्धि-महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ। ती सन्धिसम्झौताहरूले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्छन।’
त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरूबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ। अर्की अधिवक्ता कुमारी खरेल नेपालको संविधानले समेत मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको र त्यसै अनुरूप अन्य कानुनहरू बनेको बताउँछिन्।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी संहितामा बलात्कारपछिको हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। तर, कडा कानुनले समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटनलाई निरुत्साहित नपार्ने मत पनि पाइन्छ।
जसलाई लिएर विश्वका अन्य देशमा पनि बहसहरू हुने गरेका छन्।