मंसिर १९, २०७५ बुधबार काठमाडौं – प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधा पाउने भएका छन् । समायोजन भएपछि तोकिएको निकायमा ३५ दिनभित्र हाजिर नभएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बराबरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड सुविधा दिइने तथा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब निजामती सेवाका ८९ हजार र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २० हजार गरी एक लाखभन्दा धेरै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्र समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।
संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्नेगरी तयारी भएको छ ।
कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै ठाउँ तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई ध्यान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।