विविसि/असार २८ गते-सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले आगामी आर्थिक वर्षको शुरु देखि नै बजेट अनुरूपको काम गर्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै अधिकांश विकासका काम हुने गरेको गुनासोहरू बढदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग समयमा कार्यान्वयन गर्ने योजना मागेका थिए। ती योजनाको कार्यान्वयनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने र त्यसैका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूको मूल्याङकन गरिने जनाइएको छ।
कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले यसलाई नयाँ सुरुवात भएको तर त्यसको निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। साउनबाटै आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्व सकिएपछि मात्रै बजेट अनुरूपका योजनाको काम शुरु हुने र सबै प्रकृया पूरा गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा धेरै जसो सरकारी विकासका काम भैरहेका देखिन्छन्।
त्यसरी निर्माण गरिएका कामको गुणस्तर निकै न्यून हुने गरेको र अनियमितताको सम्भावना बढ्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। उक्त श्रृंखला तोड्ने योजना सरकारको छ त्यसै अनुरुप बुधवार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आ-आफ्नो मन्त्रालयको चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पादन गर्ने कामहरुको तालिका बुझाउन लगाए। त्यसरी योजना बुझाउने मध्ये शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा पनि थिए।
हरेक कार्यक्रमको १ वर्षको लक्ष्य के हो भन्ने उहाँले जान्न चाहनु भयो ताकि साउन १ गते देखि कार्यान्वयन भैहालोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो। अब त उहाँले त्यो कार्ययोजना हेरेर पहिलो चौमासिकमा यो काम गर्छु भन्नु भएको थियो? कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु हुन्छ
दिपेन्द्रनाथ शर्मा , सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय
उनले भने, “हरेक कार्यक्रमको १ वर्षको लक्ष्य के हो भन्ने उहाँले जान्न चाहनु भयो ताकि साउन १ गते देखि कार्यान्वयन भैहालोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो। अब त उहाँले त्यो कार्ययोजना हेरेर पहिलो चौमासिकमा यो काम गर्छु भन्नु भएको थियो? कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नु हुन्छ।”
प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी समेतलाई राखेर सचिवहरूले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवको मूल्याङकन उनीहरुले बुझाएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका आधारमा गरिने बताए।
यसबाट विगतको कार्यशैलीमा परिवर्तन हुने र विकास निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा सरकारले राखेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
उनले भने, “तालिका नै बनाएर काम शुरु गरे पछि सुशासनको पक्षलाई पनि यसले प्रभावित पार्छ र परिवर्तनको अनुभूति गराउनु पर्ने कार्यक्रमको पक्षमा पनि यसले प्रभाव पार्छ।”
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पहिले नै सचिवहरूबाट आफुहरूले सम्पादन गर्ने कामको योजना माग गर्नु र त्यसको अनुगमन गर्ने योजना बनाउनु बजेट कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भएको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ।
तर त्यसको निरन्तर अनुगमन हुनु पर्ने पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।
उनले भने, “एक पटक मात्रै हेर्ने तर त्यसपछि त्यस विषयलाई ध्यान दिएन भने त के अर्थ रह्यो र? तर नियमित अनुगमन गर्न सकियो भने कार्यान्वयनले गति लिन सक्छ र यथार्थपरक हुनसक्छ।”
प्रधानमन्त्रीका सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरिकाले सोही अनुरूप काम गर्न आफुहरू तयार रहेको तर त्यसका लागि १ वर्षमै धेरै पटक सचिवको सरुवा गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरेर कम्तीमा १ वर्ष सम्मै काम गर्ने पाउने वातावरण बनाइनु पर्ने कतिपय सचिवहरूको भनाइ छ।