काठमाडौं, ९ भदौ । प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर श्रीमान श्रीमतीमध्ये कसैले पनि एक अर्कालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी कारण देखाएर सम्बन्ध विच्छेद, घरबाट निकाला, विस्थापन गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयकमा पति वा पत्नी कोहि एकबाट सन्तान नहुने कारण देखाई सम्बन्ध बिछ्छेद गरे एक वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान मस्यौदा गरेको हो । साथै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकले सुत्केरी प्रसुति बिदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ । र, सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको स्तनपान गराउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ ।