काठमाडाैँ । सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी सरकारले आजदेखि पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दैछ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्नुहुनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् ।
पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैँले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ५ फागुनभित्रै कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का अन्य रोजगारदाताले १४ फागुन, प्रदेश १ का रोजगारदाताले फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाताले १४ चैतभित्र, गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदाताले चैत मसान्तभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदाता १४ वैशाख ०७६ भित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, घरेलु कामदार र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई समेट्न भने थप केही समय लाग्ने बताइएको छ ।