संविधानको भावना र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका रिक्त पदमा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ ।
समावेशीता बचाउ राष्ट्रिय आन्दोलनले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी, सहभागिताको सिद्धान्त तथा प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा गरिएको व्यवस्था र महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग एवं पिछडिएको क्षेत्र लगायतले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती नगर्न आह्वान गरेको हो ।
समावेशी सहभागिता नगराइनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाविपरीत हुने आन्दोलनकी संयोजक रमा ढकालले बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि विज्ञापन स्थगन गरी लोक सेवा आयोगले साख गिर्न दिनु नहुने उहाँको भनाइ छ । माग पूरा नभए मधेशी, दलित, महिला, अपाङ्गलगायत महासङ्घ आबद्ध संस्था आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।