दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदा जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको थियो। निर्वाचनपछि विकास निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा राखेका जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधि स्वार्थी र बेइमान देखिन थालेपछि विश्वासमा घात भएको महसुस गर्न थालेका छन्।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा विकासका लागि विनियोजित करिब एक करोड रुपैयाँ जनप्रतिनिधिकै स्वार्थका कारण फिर्ता हुने अवस्था आएको छ। ‘तराई/मधेस समृद्धि’ शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको योजना नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलको स्वार्थका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उपप्रमुख रेणु झाले बताइन्।
‘नगरप्रमुख मण्डलले आफूले फाइदा नपाउने भएपछि योजना कार्यान्वयनमा नल्याउँदा ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था आएको छ’ उपप्रमुख झाले भनिन्, ‘जनताको हितमा काम गर्न आएको अर्को १४ लाख रुपैयाँ पनि जालझेल गरी नगरप्रमुखले कुम्ल्याएका छन्। नगरप्रमुखको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माग गरेकी छु।’
उपप्रमुख झाका अनुसार सफ्टवेयर जडानका नाममा १४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिए पनि नगरक्षेत्रभित्र कुनै सफ्टवेयर प्रयोगमा देखिएको छैन।
युनिसेफ र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी बजेट पनि कामै नगरी सकिएको देखाइएको उपप्रमुख झाले बताइन्। केही वडाध्यक्षसँग मिलेर नगरप्रमुख मण्डलले कागजमै योजना सम्पन्न गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको उनको दाबी छ। नगरप्रमुख मण्डल र उपप्रमुख झा राजपाका तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। आजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।