मसिंर १८, काठमाण्डौ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले २०७५ साल असारमा गरेको भाषण हो यो । उनले भनेको दसैं वितेको पनि दुई महिना पूरा भयो । तर मेलम्चीको पानी तत्काल काठमाडौं आइपुग्ने कुनै छाँट छैन । यसैबीच आइतबार खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले फेरि ‘भाका’ मात्रै दिएनन् ६० दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यसअघि दसैमै मेलम्ची पानी काठमाडौं ल्याउन नसकेकोमा क्षमा माग्दै अब चाहिँ प्रतिवद्धता पूरा गरेरै छाड्ने ठोकुवा गरेका छन् । ठाकुरका अनुसार सुरुमा काठमाडौंको महाँकाल, नयाँबानेश्वर, अनामनगर, बालाजु, पानीपोखरी र बाँसबारीमा रहेको पुरानै ट्यांकीबाट पानी वितरण गरिने छ । पानी वितरणका लागि करिब एक हजार किलोमिटर पाईपलाईन विस्तारको काम अन्तिम चरणमा छ । साथै काठमाडौंमा पानी वितरण सुरु भएपछि मात्रै स्थानीयले क्षतिपूर्तिवापत मागेको रकम उपलब्ध गराउने योजना छ ।
आयोजनाको साढे ८ करोड लिटर क्षमता बराबरको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ भने सोही बराबरको अर्को प्रशोधन केन्द्र निर्माणको चरणमा छ । आयोजनाको प्राबिधिक कामः भेनिटलेसन निर्माण र सुन्दरीजलमा रहेको सप्लाई पाइप जडानको काम भइरहेको छ । अबको ३० दिनमा उक्त काम सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भनाई छ ।
लक्ष्य अनुसार आयोजनाको सुरङ मार्फत ५१ करोड लिटर पानी दैनिक काडमाडौमा आउने छ । जसका लागि मेलम्ची, लार्के, र याङ्गि नदिको पानि डाइभर्सन गरी सुरङमार्फत काठमाडौ ल्याईने छ । पहिलो चरण १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी आयोजनालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ ।
पहिलो चरणको काम २०७५र०७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने दोस्रो चरणको योजना २०७८र०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो स्थितिमा ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउन कठिन छ । अहिले मुख्य ठेकेदार इटालीयन कम्पनी सिएमसीले सहायक ठेकेदार कम्पनीहरुको ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको आरोप छ । भुक्तानी नपाए सहायक ठेकेदार काम रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । ठेकेदारबीच बिबाद बढेर काम रोकियो भने आयोजना सम्पन्न हुन झन् ढिला हुनेछ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौ आउँछ भनेर सुनेको १ पुस्ता अहिले बुढो भैसक्यो । तर अझैसम्म पनि आउन सकेको छैन । आउँछ आउँछ भन्दा भन्दै काठमाडौका मानिस निराश भइसकेका छन । सस्तो लोकप्रियताका लागि सत्तामा पुगेका नेताहरुले आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने दावी गर्दै जनतालाई बारम्बार छल्दै आएका छन । र फेरी अर्को घोषणा भएको ६० दिनमा ल्याउने ।
मेलम्ची आयोजनामा विगतमा पनि यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता जनाईएको थियो । एकपटक मेलम्ची आयोजनाको तथ्यगत ‘फ्ल्यास ब्याक’ हेरौं ।
– २०४५ मा बेलायतको ‘बिन्नी एण्ड पार्ट्नर्स’द्वारा पहिलो पटक अध्ययन
– २०४७ बैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा
– २०४९ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्न’द्वारा पुनः अध्ययन
– २०५५ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन
– २०५६ मा विश्व बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन
– २०५८ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा आयोजनामा लगानीका लागि ऋण सम्झौता
– २०५८ मा आयोजनाको औपचारिक सुरुवात, ३७ अर्ब लगानीमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने लक्ष्य
– २०६१ मा हेनिलद्वारा काम गर्न नसकेपछि एकलौटी रुपमा ठेक्का रद्द
– २०६१ मा शाही आयोगको कदमपछि नर्वेको सहयोग नियोग ९नोराड० र स्विडेनको सिडाद्वारा सहयोग फिर्ता
– २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन
– २०६४ मा २७ किलोमिटर सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान
– २०६५ मा चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना रेलवे कँस्ट्रक्सन कर्पोरेसन’ ९सिआरसीसी०लाई सुरुङ खन्न ठेक्का
– २०६९ सम्ममा ५।९२ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनेपछि सिआरसीसीसँगको ठेक्का तोडियो
– २०७० भदौंमा अवधि सकिनु एक बर्ष अगाडि नै सरकारद्वारा सिआरसीसीसँगको ठेक्का रद्द
– २०७० मा बाँकी सुरुङ खन्न पुनः टेन्डर आह्वान
– २०७१ मा इटालियन कम्पनी ‘सिएमसी’ र भारतको ‘दि राभेना’लाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा
– २०७१ पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्लालथुम, सेरा, बाहुनेपाटी, अम्बाथान गरी ६ विन्दूबाट सुरुङ खन्न सुरु
– २०७२ को भू–कम्प र नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएपछि १० महिना सुरुङ खन्ने काम अवरुद्ध
– २०७२ मा काठमाडौंमा पानी प्रशोधन र पाइप विछ्याउने कामको सुरुवात
– २०७४ पुसमा मेलम्ची सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको घोषणा
– २०७५ असोजमा काठमाडौंमा पानी ल्याउने
– २०७५ माग भित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने पछिल्लो लक्ष्य
२०४७ सालदेखि सरकारको भाषणमा समावेश हुन थालेको मेलम्चीले कछुवा गति लिए पनि २०७५ सम्म आइपुग्दा समेत पानी कहिले आउने टुंगो छैन । केही समयअघि राजधानीमा पाइप विछ्याउन सुरु भएपछि उपत्यकाबासी फुरुङ्ग परेका थिए । तर, पानी आउने भनिएको मिति लगातार सारिँदा पानी उपभोग गर्न पाउनेमा उपत्यकाबासी विश्वस्त छैनन् ।
सरकारले पटक–पटक काम सक्न निर्देशन दिँदा पनि कार्यतालिका अनुसार काम गर्न ठेकेदार कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाउँदै पटक पटक गरेर ६ पटकसम्म काम रोकिसकेको छ । यसले निर्धारित अर्थात् अबको ६० दिनमा आयोजनाको काम सक्नेमा बिश्वस्त हुने अवस्था छैन । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०५८ मा उक्त आयोजना सुरु भएको हो । यसरी २०६५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।