काठमाडौं, ८ बैसाख । आउँदो बैसाख ९ गते पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेता अहिले अहिले एकता प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन संघन छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो समय घोषणा गरिएको मितिलाई लक्षित गरी जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण टुङ्गो लगाउने प्रयासमा छन् । सोमबार (२२ अप्रिल) का दिन कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवका साथै पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो ।
जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवका साथै पोलिटव्यूरो र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुको नाम टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताबीच आज (आइतवार) पनि शीर्ष नेताहरु विहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन् ।
यसअघि शुक्रबार दुवै अध्यक्षको परामर्शपछि महासचिव बिष्णु पौडेलले शनिवार बिहानै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । पौडेल आइतबार बिहानैदेखि शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शमा छन् ।
महासचिव पौडेलले पार्टी एकताको बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम हुन लागेको र त्यहाँ पार्टी एकताका बाँकी सन्दर्भ पनि सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले यसबीचमा अध्यक्षहरुकै अनुमतिमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए । पछिल्लो छलफल सकारात्मक रहेको र बीचमा छलछाम नगरिए जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र पोलिटव्यूरो चयनमा ठूलो विवाद नरहने नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जनप्रतिनिधि पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुने बाटो खुल्दै
विभिन्न मापदण्डमा छलफल हुँदा पनि विशेष गरी पूर्व एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपाल समूहबीच सहमति हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला नेतृत्वबाट बञ्चित नगर्ने समझदारी नजिक नेताहरु पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि साबिक एमालेको जिल्ला अध्यक्ष रहेका नेताहरु अहिले जनप्रतिनिधि भए पनि उक्त जिल्ला अध्यक्ष एमालेको भागमा परेमा सोही जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्रोत बताउँछ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली र नेपाल सहमत भएपछि जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पनि रहन पाउने समझदारी नजिक नेताहरु पुगेको स्रोतको दावी छ । त्यसो गर्दा जिल्ला अधिवेशनको मिति समेत तोकेर जिम्मेवारी दिइने छ ।
अहिले जिल्ला नेतृत्व जिम्मा दिँदा कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिएर जिल्ला अधिवेशनहरु गरिसक्नुपर्ने म्याण्डेट दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । पूर्व माओवादीमा भने कुनै पनि मापदण्डले काम नगर्ने भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले दिने नाम नै अन्तिम हुनेछन् । उनले बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहलाई समेट्नु पर्नेछ ।
पूर्व एमालेका अधिकांश तत्कालीन अध्यक्षहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित छन् । तत्कालीन एमालेले पाउने भूगोलका ४७ जिल्ला अध्यक्ष तोकिँदा अब ओली पक्ष र नेपाल पक्ष लगभग हाराहारीमा हुनेछन् । केही संख्या ओली पक्षको बढी हुनेछ ।
पार्टीमा केन्द्रीयता हावी भएका बेला प्रमुख नेताहरुबीचको सहमति नै अन्तिम विकल्प रहेकाले जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवहरुको चयनमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेको केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले बताएका छन् ।